आरबीआई द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र उधार मानदंडों में संशोधन

विवरण

 जून, 2018 में आरबीआई द्वारा आवास (Housing) प्राथमिकता क्षेत्र उधार मानदंडों में संशोधन किया गया।
 संशोधन के तहत मेट्रो से इतर शहरों में आवास ऋण सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रु. कर दिया गया है।
 जबकि मेट्रो शहरों में आवास ऋण सीमा को 28 लाख रुपए से बढ़ाकर 35 लाख रुपये कर दिया गया है।
 यहां मेट्रो शहर से तात्पर्य दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों से है।
 आवास ऋण सीमा में संशोधन से आवासीय इकाई की कुल लागत मेट्रो और मेट्रो से इतर शहरों में क्रमशः 45 लाख रु. और 30 लाख रुपये से ऊपर नहीं जाएगी।
 संशोधन के तहत ऋण प्राप्त करने हेतु पारिवारिक आय सीमा में भी संशोधन किया गया है, जो इस प्रकार है-
 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन्स के लिए अब पारिवारिक आय सीमा 3 लाख रुपये वार्षिक जबकि निम्न आय समूह (लो इनकम ग्रुप्स) हेतु अब 6 लाख रुपए वार्षिक कर दिया गया है।
 प्राथमिकता क्षेत्र उधार हेतु श्रेणियां हैं-कृषि, एमएसएमई, निर्यात ऋण, शिक्षा, आवास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा एवं अन्य।

प्रश्नोत्तर:

प्रश्न-हाल ही आरबीाआई द्वारा किस श्रेणी के प्राथमिकता क्षेत्र उधार मानदंडों में संशोधन किया गया?
(a) कृषि
(b) एमएसएमई
(c) निर्यात ऋण (Export Credit)
(d) आवास (Housing)

उत्तर-(d)